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पटना हाई कोर्ट बिहार शराबबंदी को कोर्ट का झटका, तो क्या अब धड़ल्ले से बिकेगी शराब

पटना हाई कोर्ट बिहार शराबबंदी को कोर्ट का झटका, तो क्या अब धड़ल्ले से बिकेगी शराब





पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की मेसस ग्लोबल स्प्रिट प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए ना हाई कोर्ट बिहार शराबबंदी को झटका दिया है. तो क्या अब धड़ले से बिकेगी शराब। नहीं ऐसा नहीं है आपको पता होना चाहिए कि शराबबंदी कानून को लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने इंडस्ट्रियल अल्कोहल के उत्पादन पर रोक लगा दी थी। पिछले साल से राज्य में किसी भी प्रकार के अल्कोहल वस्तु के उत्पादन पर पाबंदी थे।
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इसके वजह से राज्य के चार बड़ी कंपनियां के डिस्टिलरी स्प्रेड विदेशों में करती थी उस पर भी रोक थे हाईकोर्ट न्यायाधीश राजेंद्र मेनन अजय कुमार और सुधीर सिंह ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था का जवाब 7 जनवरी तक देना था, सरकार उसमें असफल रही।बाद राज्य सरकार ने फिर से नया कानून बना कर स्प्रिट उत्पादक कंपनियों पर पहले की भांति बंदिशें लगा दी। याचिकाकर्ता की मेसर्स ग्लोबल स्प्रिट प्रा. लि. की तरफ से कहा गया कि स्प्रिट को अफ्रीका भेजना था,


लेकिन राज्य सरकार यह करने से भी मना कर रहा है। ऐसे में उद्योगपति क्या करें। इस मसले पर हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने बुधवार को सुनवाई की।  पूर्ण ने राज्य सरकार से 7 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।अब कोर्ट के फ़ैसले के बाद स्प्रिट उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है। भले ही लेकिन शराबियों की मौज नही जो पाएगी राज्य में पूर्ण शराब बंदी कानून लागु रहेगा। हा अवैध शराब निर्माण की समस्या बढ़ सकती है इस पर सरकार की कड़ी नजर रहेगी। 

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